ਪਹਾੜ ਡਿਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਢਿੱਗ ਦਾ ਮਲਬਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾਈ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਰਥੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਧਾਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ (ਹਾਈਵੇਜ਼) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢਲਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਨੋਦ ਕਾਪਰੀ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਗੰਗੋਤਰੀ-ਹਰਸ਼ਿਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 6,500 ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਧਾਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਖਰਕਾਰ ਧਾਰਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਗੀਰਥੀ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧਾਰਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਧੀ ਜਾਮਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ 'ਬੱਦਲ ਫਟਣ' ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕਦਮ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2013 ਵਿਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਚਾਰ ਧਾਮ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ' ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਣਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਣਿਜ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਸਦੇਓ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਖਣਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਾ ਆਓ'। ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ 'ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਵਾਤਾਵਰਨ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਗੈਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਸ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਲਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਜ਼ੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ (4 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ) ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਡ ਸਰਵਿਸ ਲੈਂਡ ਕਵਰ ਮੈਪ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ 18 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2015 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹਰ 1 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਪਿੱਛੇ, 18 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡਿਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਤਰਾ-ਆਧਾਰਤ ਵਣ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2015 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ (ਪੈਰਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ) ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2030 ਤੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਤ ਲਗਾ ਕੇ 2.5 ਅਰਬ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (ਸੀ.ਓ.2) ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਖਪਾਉਣ (ਸਿੰਕ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਜੰਗਲਾਤ ਅਭਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਸੋਖਣ (ਸੀਕਵੈਸਟਿੰਗ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਹਰਿਆਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ 'ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 9.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਉਬਾਲ ਤੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹਨ)
273, ਸੈਕਟਰ-54, ਮੁਹਾਲੀ-160055, ਪੰਜਾਬ।
ਫੋਨ: 08171030033