ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕਾਰੋਂਪੁਰ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 15-11-2026

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕਾਰੋਂਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਕਾਰੋਂਪੁਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ 25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੂਰੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ- ਇਕਬਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਅਮਲੋਹ ਵਲੋਂ 35ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।

Subscribers Only Story

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ