ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ।