ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਟੀ.ਐਲ.ਪੀ. 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ

• ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ
• ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ ਪਾਕਿ ਦੇ 2,716 ਕਾਰਕੁੰਨ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2015 'ਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ | ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਨ, ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣਤਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਏ.ਟੀ.ਸੀ.) 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2021 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਸਾਦ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਤਤਕਾਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਸੀ | ਅਕਤੂਬਰ 2023 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ | ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 76 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁੱਲ 2,716 ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 250 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ |