ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ)-ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਕਫਲੋਅ ਕਾਰਨ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਾਲਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ 15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਕਾਮਨ ਇੰਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਜੈਡ.ਐਲ.ਡੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦਾ 50 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ 40 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੀ | ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ' ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ | ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |
