20-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 25-11-2025

ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਹਾਰੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 25-11-2025
ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਰਕਤਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਵਾਈਆਂ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਫ਼ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵੀ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੋ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ | ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਥੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ | ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਵਿਚ ਰੁਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ, ਵੈਦਵਾਨ ਇਨਕਲੇਵ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ? ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ | ਇਹ ਗੱਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜੋਤੀ ਮਰਵਾਹਾ ਵਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ | ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਲੋਨਾਇਜਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਿਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਨਿਗਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਾਫ਼ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ | ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇਗਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਤਰਨਗੇ | ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ |
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।