ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਯੁੱਧ ਕਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ |
