ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 2000 ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ | ਰੱਤੂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 1997 ਵਿਚ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰੱਤੂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ | ਰੱਤੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
