21-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 17-10-2025

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 17-10-2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ 630 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਖ਼ਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।