ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸੀਮਤ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਲੰਧਰ ਫ਼ਾਇਰਵਰਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਜੀ) ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
17-10-2025