ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 16 ਜੂਨ (ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ, ਪਾਰਸ ਜੈਨ) - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ.ਤਿੜਕੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ | ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਅਧੂਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੜੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ | ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੀਤੂ ਗੁਪਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪੀ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ ਵਿਕਾਸ ਹੰਸ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |