ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗਾਂਧੀ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ | ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਭੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58% ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42% ਡੀ. ਏ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਡੀ. ਏ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਾਸੋਂ ਬਕਾਇਆ 16% ਡੀ. ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ |
