21-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 17-10-2025

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ <br/>

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 17-10-2025
ਮਮਦੋਟ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਡਾ)- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੰਸ ਰਾਜ ਅਹੀਰ ਵਲੋ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਕੀਤ ਥਿੰਦ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਵ ਕੰਬੋਜ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵ ਕੰਬੋਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਚੰਦ ਪਾਲਾ ਬੱਟੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵ ਕੰਬੋਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਹਾਂਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਕੰਬੋਜ ਸਮੇਤ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 14/5/2024 ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15(4)ਅਤੇ 16(4) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੱਕ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਕੰਬੋਜ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਵਲੋ ਕੰਬੋਜ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 74 ਜਾਤੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੰਸ ਰਾਜ ਅਹੀਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਰੁੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਪਟਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।