ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਮਹੱਤਤਾ ਬੁੱਝਣ ਉੱਪਰੰਤ 'ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ-1878' ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਹਿੱਤ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ-1865' ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1927 ਵਿਚ ਉਹ ਜੰਗਲ-ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਵੇਂਪਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਧਰੋਹਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੂ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਦੀ ਬਾਜ਼-ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ/ਹੈ, ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ-ਦਰ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ 'ਜੰਗਲ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-1980' ਆਇਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਜੰਗਲ ਕਟਾਈ ਜੋ ਸਲਾਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਘਟ ਕੇ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 1996 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਟੀ. ਐਨ. ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤਾ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ (ਜੰਗਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ-2021 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 15% ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹਾਂਦਰੂ ਅਮਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਜੰਗਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਕਿ, 'ਇਸ ਨਾਲ ਵਣ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪੇਤਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ਤੱਕ ਤਿੱਖੇ ਵਢਾਂਗੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ।'
ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023 ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਹਿੱਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬੇ-ਕਿਰਕ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਵੇਖੋ, 1996 ਤੱਕ ਦੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾ-ਜੰਗਲੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਤੋਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2023 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ, ਅਰਾਵਲੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਰਕਬੇ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਜੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੁਖਾਂਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਬਾਕੌਲ, ਜੰਗਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ, 'ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ 'ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਜੰਗਲ ਦਰਾਜਾ' ਵਰਗੇ ਟੁਕੜੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਵਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।' ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਸਫਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ 'ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ' ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਹਾਣੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਲਾ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਸੀਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਮੇਚਵਾਂ ਜੀਆ-ਜੰਤ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ, ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚੁੰਧਿਆਈਆਂ, ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੜੀਂ ਅੱਕ ਦੇਣ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਲੀਜ਼ ਭੌਂਇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ/ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਜੰਗਲ,ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਜਲ-ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ) ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਲਕਬ ਹੇਠ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮਤੇਈ-ਕੂਕੀਆਂ ਦੇ ਰੱਤ-ਡੋਲਵ੍ਹੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਧੜਵੈਲ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 'ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ' ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਵ-ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਲੌਅ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਲ-ਵਹਿਣ (ਪਾਣੀ) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਬਜ਼-ਖੇਤੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਵ-ਸਿਰਜਤ 'ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਰ-ਹਕੀਕਤ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤਾਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੇਠ ਸਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਬੇ-ਕਿਰਕ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਢਰ ਰੂਪ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ, ਪਰ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਰੀਖ਼ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ 'ਸਲਤਨਤ' ਦਾ ਅੰਤ ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਦਰਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਲਗਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਉਜਾੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਰਮੌਰ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਧੂੜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦ ਜੰਗਲ ਰੁੱਸ ਗਏ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਾਬੜ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਭੌਤਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਤਹਿਤ ਸਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇ ਕਿਰਕ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਸਮੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੈਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਹੱਪਣ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖੋਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ-ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜੰਗਲ ਸਿਰਜਤ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਓਗੇ।' ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 10 ਦਰੱਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ : 94634 39075