ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਪੌਣੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਧਵਨ ਉਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੀ. ਐਮ. ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਿਡਨਬਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅਗਸਤ 1947 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਨੁਕਤਾ-ਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੁਣ ਅੱਧ-ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ (ਇੰਦਰਾ) 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, 'ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਪ੍ਰਬਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਪੀ. ਐਮ. ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ. ਪੀ., ਮੋਰਾਰਜੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਅਚਾਨਕ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਖ਼ਤਾ-ਪਲਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਢਾਈ ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮੀਸਾ' ਦੇ ਓਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਲ ਆਏ ਸਨ, ਜਨਸੰਘ ਵਰਗੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.ਐਮ, ਵਰਗੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਤੱਕ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਸਕੋ ਸਮਰਥਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਜੇ. ਪੀ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨਿਕਲਿਆ, 'ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ' (ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਇੰਦਰਾ) ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ. ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ 'ਸੋਨਾ' ਡਾਕ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਛਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਦ ਸਟੇਟਸ ਮੈਨ' ਤੇ 'ਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼' ਛੱਪ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 26 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 1-ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 676 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸਨ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਤੇ ਚਵਾਨ ਸਾਹਮਣੀ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਖ਼ੇਪ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ।
ਉਂਝ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਖਰੜਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼ ਤੇ 'ਦ ਸਟੇਟਸਮੈਨ' ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਸੁਬਹ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼ ਛਪ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੀ ਰੋਟਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਟਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 'ਦ ਸਟੇਟਸਮੈਨ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰੂਫ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ. ਆਈ. ਬੀ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਪਰੂਫ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਪੇਜ-ਪਰੂਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਮਦਰ ਲੈਂਡ' ਇਕਲੌਤਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਛਪਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ 'ਸੀਲ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਸਵੇਰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਲਲਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।'
ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋ 'ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ' ਸੀ, ਕੀ ਬਲਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ, ਕੀ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇਗਾ?
''ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਫਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ਼ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ? ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੜ੍ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
ਪਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਕਿਉਂ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ।'
ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਓਨਾ ਹੀ ਸਖਤ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ-ਤੰਤਰ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਏਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਇਹ 'ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ' ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
(ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
-ਅਨੁਵਾਦਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ