ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ (ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ) ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਢ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਉੱਤਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਘਟਣ 'ਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਬੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖੰਘ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ (ਸਿਰਪ) ਨਾਲ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ 'ਡਾਈਥਾਈਲੀਨ ਤੇ ਇਥਾਈਲਿਨ ਗਲਾਈਕੋਲ' ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਨਾਲ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਈਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਅਤੇ ਇਥਾਈਲਿਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ/ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ... ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਡਾਈਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਤੇ ਇਥਾਈਲਿਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੈਂਬੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੀ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮ/ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੰਘ ਦੇ ਦਵਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਵਾਈਆਂ- ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਓ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਘੋਲ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਫੇਸਵਾਸ਼ ਆਦਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੱਗ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚੋਂ 7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ, ਸਰੋਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 50 ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 13,000 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਵਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਾ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਭ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪਹਿਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਾਤਕ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਭ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਕਲੀ, ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੈਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ 'ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ' ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ? ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਹਿਤਾ (ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਢਿੱਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਤੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼-ਚਿਤਾਵਨੀ (ਰਿਕਾਲ ਐਂਡ ਰੈਪਿਡ-ਅਲਰਟ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ- ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।)
-ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
