ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਭਾਵ 20 ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਫੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿਚ ਘੁਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 271 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 297 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਡੈਕਸ 50 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਧੁਆਂਖੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਦਿਨ ਜੰਮ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਧੂੜ ਨਾਲ, ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਇਥੇ 353 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ 353 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
