ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) -ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮੂਰਤ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ¢ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਨਿਆਇਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ (ਸੀ ਜੇ ਈ) ਦੀ 11ਵੀਂ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ¢ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮੂਰਤ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ¢ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ¢' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਤਰਕ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ¢ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚÏਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ¢