ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਖ਼ਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ “ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 39 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ. ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਐਨ. ਟੀ. ਏ. ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਲਈ ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।