ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਉਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਬੋਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 1994 ਦੇ ਮੂਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1917 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਕ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ ਵਹੀਕਲ’ ਭਾਵ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਖਰਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 577 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਿਕ ਮੀਟਰਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਚੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਸਿਆਵਾਸ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 295.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ 3.6 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ 3 ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰੀਖਣ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 10 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
