ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕੀਮ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 01-07-2026

ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਜੂਨ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਯਾਨੀ ‘ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 90 ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੱਖਰਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ) ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਅਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਟਕਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1956 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਲਾਗੂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ