ਮੌਨਸੂਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ, ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਤਰਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਤੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜੋਂ ਊਰਜਾ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਕਾਈਰੂਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਮਤ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਉਧਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤੀਰ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।