ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (ਵੀਰਵਾਰ) ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
23-07-2026