ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,28 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਹਿ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
