ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਭਾਵ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ 5070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰਵਰੀ 2019 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 36 ਹਜ਼ਾਰ 444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਈ 5070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਦਰਮਿਆਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ 2032-33 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਡਿਜੀਬਿਲਟੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।