ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸੀਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ ਉਰਫ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ‘ਡਿਫਾਲਟ’ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਨੀ ਨੇ ‘ਡਿਫਾਲਟ’ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਡਿਫਾਲਟ’ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸੀਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ ਉਰਫ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ‘ਡਿਫਾਲਟ’ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਨੀ ਨੇ ...
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
19-08-2026