ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ 11 ਮਾਰਚ, 2026 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਸਰਵਿਸ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ’ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।