ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 30 ਮਾਰਚ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਡਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ.-ਡੀ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀ. ਏ. ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਡੀ. ਏ. ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਮਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ |