30-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 10-06-2026

ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 'ਸੰਵਾਦ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ

ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ 'ਸੰਵਾਦ' ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਪਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ | ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ <br/> 10-06-2026
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 9 ਜੂਨ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026' ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ 'ਸੰਵਾਦ' ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ | ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਪਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਐਕਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਮਲ ਹੈ | ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵ-ਕੋਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬੇਹੱਦ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2026' ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਏ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ | ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਪਤਵੰਤਿਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾ. ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਨ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋ. ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ.ਕਿਊ.ਏ.ਸੀ, ਡਾ ਅੰਕਦੀਪ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼, ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ-ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।