ਪਠਾਨਕੋਟ, 2 ਮਾਰਚ (ਵਿਨੋਦ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਦੱਤ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮਦਾਸ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੀਵ ਸਲਾਰੀਆ, ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਲਲਿਤ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੰਦ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈੱਸਟ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
