11-09-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 05-06-2026

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 05-06-2026

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 4 ਜੂਨ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ-ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਨਸਪ (ਪੰਜਾਬ) ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ | ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026' ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ | ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ | ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ., ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।