ਖਾਲੜਾ, 10 ਮਈ (ਜੱਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਜ)ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਧੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਡੱਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਉਂਦਪੁਰ, ਬਲਾਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਫੈਲੋਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਪੰਚ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਿ੍ਹਆਹ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਧਰਾ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਕੇ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
