ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਦਿਲਬਰ ਸਿੰਘ ਖੈਰਪੁਰ)-ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਉਪਰੰਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ | ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੱਕੀਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੰਸਾਲਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਮਾਜਰਾ, ਸਲਾਮਤਪੁਰ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ 'ਚ ਹਨ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਿੰਡ ਕੰਸਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਮਰੀਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਮਰੀਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੀਸ਼ੀਅਲ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 500 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਗਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 100-100 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 100 ਗਜ਼-300 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 'ਚ ਪਲਾਟ ਹਨ, ਉਸ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲਾਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕੇ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੋ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਫੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ | ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰਕੋਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ |
