06-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 14-02-2026

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਖਪਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ- ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ <br/>

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 14-02-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ)-ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਸ (ਕੌਸਾਂਬ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਟੋਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਸਾਂਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੌਸਾਂਬ ਵਲੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਬਵਾਲੀ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੋਕ ਦਲਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ | ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਕੁਲ ਪਟਨਾਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ.ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਏ, ਪਰਵੇਸ ਸਰਮਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਡੀ. ਐਸ.ਐਫ.ਏ.ਸੀ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਡਾ. ਜੇ. ਐਸ. ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ | ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ | ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ | ਨਾਲ ਹੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ | ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਸਾਂਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ | ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ. ਯਾਦਵ, ਐਮ.ਡੀ. ਕੌਸਾਂਬ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।