ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ)- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਲਈ 15 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ) ਲਈ 15% ਸੀਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸਟੇਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ (ਆਰਬੀਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਲੇਆਊਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੜਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਨ (ਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਬੋਰਡਿੰਗ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ |