ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਇੰਡਸ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਫ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ''ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026'' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਜਟਿਲ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 1.1 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ | ਆਈ.ਸੀ.ਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਿ੍ਟੇਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਿ੍ਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ, ਆਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਡਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ | ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
