ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਮਾਰਕੰਡਾ)- ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2018 ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2018 ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀ ਬਜਾਏ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਅਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਸੀ.ਏ.ਐਸ) ਤਰੱਕੀਆਂ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਬਕਾਏ, ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਅਧੀਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2018 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਂ ਚੋਣਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2018 ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਏ.ਐਸ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ, 2018-2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ, ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
