ਐੱਸ .ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 18 ਮਈ (ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ)- ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ ਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਹੋਏ ਪੀ. ਐਲ. ਸੀ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੌਂ-ਮਾਲਿਕ/ਅਲਾਟੀ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ/ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ | ਗਮਾਡਾ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀ. ਐਲ. ਸੀ.) ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ 88 ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋਤੀ ਸੰਧੂ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਤਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ. ਐਲ. ਸੀ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9717 ਆਫ਼ 2019 'ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਭੱਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ. ਐਲ. ਸੀ. 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ 118 ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐਲ. ਸੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਪੈਸਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ/ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪੀ. ਐਲ. ਸੀ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾਏ |
