02-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 01-08-2026

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੁੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 1,861 ਹੋਏ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 01-08-2026
ਪਟਿਆਲਾ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,786 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,861 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 75 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਵਾਧੂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ 109-ਨਾਭਾ: 226 ਤੋਂ 235 (9 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ), 110-ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ: 258 ਤੋਂ 266 (8 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ), 111-ਰਾਜਪੁਰਾ: 201 ਤੋਂ 207 (6 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ), 113-ਘਨੌਰ: 210 ਤੋਂ 221 (11 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ), 114-ਸਨੌਰ: 272 ਤੋਂ 294 (22 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ), 115-ਪਟਿਆਲਾ: 182 ਤੋਂ 184 (2 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ), 116-ਸਮਾਣਾ: 232 ਤੋਂ 236 (4 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ 117-ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ: 205 ਤੋਂ 218 (13 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ)ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 1,861 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਹੈਂਡਬੁੱਕ, 2023 ਦੇ ਅਧਿਆਇ II ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ 1861 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ. ਐਮ. ਐਫ. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੈਂਪ, ਪਖਾਨੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬੇਲਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 230 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਸਲਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ’ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ-ਲਖਬੀਰ ਲੌਟ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।