ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)- ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਿ੍ਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵੱਕਾਰੀ 'ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ | ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ | ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਿ੍ਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਵਿਚੋਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ | ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਠੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
