ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026' ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇਗੀ | ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ | ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਫਰਾਤਫਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ |
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ' ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
19-05-2026
