ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਬਨਾਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 61-ਏ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਅਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ' ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ |