ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਤਿਆਰ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ |