ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬਾਂਗੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸੱਤਵੀਂ ਪਾਸ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ | ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਪੜਿ੍ਹਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੜਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ |