ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026 ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੀਤੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, 87 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ, ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਇਜਲਾਸ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
