ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 2.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ( ਬਠਿੰਡਾ ), 17 ਅਗਸਤ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ ਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ’ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ( ਡੀ .
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ( ਬਠਿੰਡਾ ), 17 ਅਗਸਤ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ ਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ’ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ( ਡੀ . ਬੀ . ਟੀ .) ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁੱਪੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ’ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਡੀ . ਬੀ . ਟੀ . ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ , ਮਾੜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ , ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ , ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿੱਕਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ , ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ , ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 1,95,420.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ , ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਨਾਲ 1,77,129.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ , ਪਰ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਕੇ 2,17,175.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਯੂਰੀਆ ’ ਤੇ 94,219.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਯੂਰੀਆ ’ ਤੇ 47,956.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ 1,42,175.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਬੇਸਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 2025-26 ਲਈ 74,999.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀ . ਬੀ . ਟੀ . ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪੀ . ਓ . ਐਸ . ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ , ਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ ਤੇ ਡੀਲਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ , ਖਾਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ’ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 50 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ , ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 60 ਬੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਚੋਰ - ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ , ਪਰ ਕੀ 50 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ , ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ , ਡੀ . ਏ . ਪੀ . ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ , ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ , ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਢੋਆ - ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਦ ’ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ , ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ - ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ ਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ . ਬੀ . ਟੀ . ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ । 56 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ ਤੇ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਦ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
