662 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਸਮੇਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਸਮੇਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 662.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 662.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਮਈ 2025 ’ਚ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਈ ਲਗਭਗ 3.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਈ.ਡੀ. ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
