29-09-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 29-09-2026

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ’ਚ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐੱਸ.

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 29-09-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੱਖੂ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਰਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। 520 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ 520 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗਵਾਹ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ 662 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।