ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 29-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਹਾਲੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਸੂਚੀ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਿਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ’ਚ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ