ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 10 ਮਈ (ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਗ) - ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਲ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਮੂਨਕ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ ਭੁਟਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਆਰ ਸੀ ਐਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2026 -27 ਲਈ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 39 ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 30 ਹਜਾਰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਰ ਸੀ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ 6 ਮਈ 26 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਣੇ 2025 -26 ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਸੌਣੀ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜਾਰ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਲਈ 24 ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ | ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਭਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 90% ਸਭਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਅÏਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਲ ਲਹਿਰਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੋਟੀਆਂ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਬਸੇਰਾ, ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਧਰਾਣਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਲੇਹਲ ਕਲਾਂ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੋਟੀਆਂ, ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰ ਵਾਲਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਣਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
